Jharkhand News: झारखंड सरकार राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने में जुटी हुई है। कैबिनेट स्तर से बनी सहमति के अनुसार, सरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)रद्द हुई प्रतियोगी परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराने को सोच रही है।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड की नियोजन नीति रद्द होने के बाद प्रस्तावित परीक्षाएं अधर में लटक गई है। किंतु सरकार की मंशा साफ है। परंतु कानूनी पहलुओं का अंदाजा झारखंड सरकार ने नहीं लगा पाए। परीक्षाएं रद्द हो जाने के बाद मुख्यमंत्री अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं । नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाए।
सरकार की में नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई। विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक में साफ निर्देश दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियुक्ति नियमावली को संशोधित करने का प्रस्ताव बढ़ा दिया है।
तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति के लिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का 10वीं या 12 वीं झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त को हटाने प्रस्ताव दे दिया गया है। ध्यान रखने को कहा गया है कि ऐसी कोई बात ना डालें जिससे कोर्ट में मामला लटक जाए और नियुक्ति रुक जाए।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजन और नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी को दुमका नई घोषणा कर सकते हैं.
Jharkhand News: नियोजन नीति औरनियुक्ति जल्द कराना चाहती है सरकार
झारखंड हाईकोर्ट के नियोजन नीति रद्द करने के फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 13,968 पदों पर नियुक्ति संबंधी प्रकाशित हो चुके विज्ञापन को रद्द हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कुछ परीक्षाएं ले ली गई थी कुछ परीक्षाएं का परीक्षा तिथि घोषित हो गया था और साथ ही साथ कुछ परीक्षाएं चल रहा थे।
जेएसएससी के द्वारा 700000 से अधिक प्राप्त हुए फॉर्म में परीक्षा लेने की तैयारी हो चुका था सरकार इन नियुक्तियों को आने वाले 6 महीना से 8 महीने तक पूरा कर लेने का विचार में लगी है। 1 साल के अंदर जॉइनिंग करवाने तक की प्रक्रिया को सरकार ने ध्यान में रखा है।
