OBC CERTIFICATE news कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में दिए गए सारे OBC सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया। कोलकाता हाई कोर्ट के अनुसार जिन लोगों को obc certificate में नौकरी मिल चुकी है या जो नौकरी के प्रोसेस में हैं, उन पर इस फैसले का कोई असर नही होगा। उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद बनाई गई सभी ओबीसी सूचियों को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट आदेश के बाद 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र होंगे रद्द
कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द होने की संभावना हैं। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार ओबीसी की नई सूची तैयार की जानी है। अंतिम अनुमोदन के लिए सूची विधानसभा को प्रस्तुत की जानी चाहिए। 2010 से पहले ओबीसी श्रेणी के रूप में घोषित समूह वैध रहेंगे।
