केन्द्र सरकार के 10% आरक्षण के बदले हेमंत सरकार ने दिया अपने नागरिकों को 77% का आरक्षण

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Jharkhand Government Reservation: आरक्षण बढ़ाने से जुड़े मुद्दे हमेशा  गरमाए रहते हैं।  आरक्षण से जुड़े विषय राजनेताओं के लिए संवेदनशील माने जाते हैं खासकर सत्तारूढ़ दल अपने आने वाले आगामी चुनाव में पुनः जीत पाने के लिए वह इसे एक राजनीतिक खेल के रूप में खेलते है।

आजकल झारखंड में भी इस मुद्दा इस मुद्दे ने जोर शोर पकड़ लिया है ।मुख्य विपक्षी बीजेपी ने सदन में  आरक्षण की सीमा बढ़ाने का समर्थन किया है और AJAU 90% आरक्षण देने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

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हेमंत सरकार ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को झुकाने के लिए अपने 2019 के चुनाव में किए हुए आरक्षण बढ़ाने के वादे को पूरा करते हुए इसकी सीमा को  60% से 77 % बढ़ाने का विधायक आज विधानसभा में पारित करा लिया है।

आरक्षण बढ़ाने के इस गांव को खेल कर हेमंत सरकार ने प्रतिद्वंद्वियों के मुंह पर ताला लगा दिया है।

किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा 

झारखंड में अनुसूचित जनजाति को 26% अनुसूचित जाति को 10% ,पिछड़ों को 14% ,e.w.s. को 10% आरक्षण मिल रहा था इस विधेयक के कानून बनने और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद एसटी को 28% एससी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10% तथा पिछड़ों को 27% का आरक्षण प्राप्त हो जाएगा।

 

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