Niyojan neeti झारखंड के नियोजन नीति नहीं रहने के कारण यहां के बेरोजगार युवकों को ना ही कोई परीक्षा लिया जा रहा है और ना ही कोई ऐसा वैकेंसी निकाली जा रही है।
लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है प्राप्त सूचना के अनुसार नियोजन नीति का मसौदा बनकर तैयार हो गया है। यूं कहें बन ही गया है। पकड़ भारत ने पहले ही बताया था कि जनवरी महीना या फरवरी में नियोजन नीति लागू कर दिया जाएगा। और यह खबर हकीकत में बदलने जा रहा है ।
क्या हुआ है नियोजन नीति को लेकर फैसला
नियोजन नीति अपडेट- नई नियोजन नीति का अंतिम रूप दे दिया गया। बहुत जल्द नई नियोजन नीति का कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मोहर के बाद नियुक्ति शुरू होगी।
सूत्रों के अनुसार सरकार 2016 से पहले के नियोजन नीति झारखंड सरकार ला रही है। नियोजन नीति में झारखंड स्थित स्कूल से न्यूनतम 10वीं या मैट्रिक की परीक्षा पास होना अनिवार्य होना हटाए जाने के संकेत मिल रहा है।
और स्थानीय रीति रिवाज, भाषा संस्कृति और परिवेश का ज्ञान होने को हटाया जाएगा ऐसी संभावना जताई जा रही है पर अभी तक इसके बारे में कंफर्म नहीं बताया जा सकता।
इसके अलावा परीक्षा पैटर्न में अन्य तरह के बदलाव के संकेत नहीं है, नई नियोजन नीति के मसौदे को तैयार कर हेमंत सरकार ने नए तरीका निकाल लिया।
नियोजन नीति की घोषणा होने के तुरंत बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी । परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र के पास जैसे ज्यादा मौका नहीं देने वाली है।
