झारखंड में हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है, जो उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। राज्य सरकार के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है।
100 से ज्यादा और अधिकतम 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार सब्सिडी देगी, लेकिन 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों को 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना होगा।
वहीं, 100 यूनिट या इससे अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान नहीं करना होगा। यानी 101 से 400 यूनिट के बीच बिजली खपत होती है, तो उन्हें वर्तमान में सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के चुनाव में 100 यूनिट तक की बिजली का शुल्क माफ करने का वादा किया था।
सरकार बनने के लगभग ढाई साल बाद वादे को धरातल पर उतारने का फैसला लिया गया है. झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के कुल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 49 लाख है। इनमें पचास हजार के करीब कर्मिशयल उपभोक्ता हैं, जो इस दायरे में नहीं आते है।
जेवीएनएल ने बकाया बिजली बिल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट scheme लागू की है।ग्रामीण, शहरी और घरेलू उपभोक्ताओं व औद्योगिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं ने दिसंबर 2022 से बिजली बिल जमा नहीं किया है।
इस स्कीम के तहत बकाया बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ता का ब्याज माफ हो जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सिर्फ एनर्जी चार्ज जमा करना पड़ेगा
