रांची नियोजन नीति को लेकर कुछ अखबार यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। पकड़ भारत के आप लोगों को जानकारी दे रहा है कि सरकार अगले 2 से 3 दिन में नियोजन नीति को लेकर फैसला ले लेगी। सरकार नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की गलती नहीं करेगी।
झारखंड के शिक्षा मंत्री बार-बार बोल रहे हैं की सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। किंतु ऐसा नहीं होने वाला है। झारखंड सरकार के द्वारा नियोजन नीति को लेकर नए तरीके से विचार किया जा रहा है। 4-5 दिन में ही अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में वह सोच नहीं रहे हैं।
जिन मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार बनी थी वह था विद्यार्थियों को रोजगार देना। अगर नियोजन नीति को लेकर अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो चुनाव तक तो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर सरकार अपना पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मरना चाहेगी। यह पकड़ भारत दवा है।
