Jharkhand news नियोजन नीति रद्द होने के बाद जिस तरह से झारखंड के बेरोजगार छात्र सड़क पर उतरे उसी को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को आश्वस्त किया कि हम वैकल्पिक रास्ता पर जाएंगे। हाईकोर्ट के नियोजन रद्द होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा झारखंड के युवा जो लगभग 700000 नियुक्ति के लिए आवेदन दिए हैं उनको लेकर सरकार कुछ वैकल्पिक रास्ता निकालकर अतिशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करेगी। हम झारखंड के युवाओं के साथ शुरू से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।
