एक तरफ गरीब जहां इंदिरा आवास सायन योजनाओं के लिए क्षेत्र के प्रखंड में जाकर चक्कर लगा लगा कर परेशान होते हैं। गरीबों के पैसे हक और अधिकार को सरकार में बैठे पदाधिकारी शोषण व दहन कर लेते हैं। इसी तरह का मामला गिरिडीह जिला के अंतर्गत धनबाद धनबाद प्रखंड का आया है।
मुख्यमंत्री ने खुद मुकदमा की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब लोगों के नाम पर सुकृत इंदिरा आवास योजना की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से करने वालों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दिया है।
इसमें से प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो समर्थन अधिकारियों पर गबन का आरोपी है इस संबंध में धनबाद थाना कांड संख्या 190 2012 दिनांक 21 साथ 2012 के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 18 साल की धारा 406 409 420 467 468 471 व 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है
पूरा मामला
BDO समेत अन्य लोगों पर जांच प्रतिवेदन एवं कांड में अब तक के अनुसंधान से सभी अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र के तहत इंदिरा आवास के संबंध में कई त्रुटियां एवं विभागीय दिशा निर्देशों का मिलना पाया गया है। इंदिरा आवास प्रखंड के जिन गरीबों के लिए होना चाहिए था उसे ना देख कर गबन के ढंग से इसे दिशा निर्देशों की अनदेखी कर सरकारी धन का गबन किया गया है।
