रांची प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार के कई विभाग एडवांस लेकर पैसे का हिसाब नहीं देने का मामला सामने आया है। हिसाब नहीं देने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO)पर राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी ने करवाई की अनुशंसा कर दी है। करीब 1000 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए पैसे का हिसाब नहीं मिलना बार-बार पूछ नेट पर विभाग इन पैसों का डीसी बिल नहीं जमा करना। घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है?
महालेखाकार इस संबंध में इस पैसे का हिसाब मांग रहा है। कमेटी के में उप महालेखाकार सहित राज्य के राजस्व परिषद के सदस्य सचिव वित्त सचिव कृषि सचिव एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को रखा गया है। कमेटी ने वर्ष 2021 बैच में से पूर्व निकाले गए एडवांस बिल कब जमा करने की अनुशंसा की है।
कमेटी ने कहा है कि तत्काल समुचित मदद में जमा करने का निर्देश विभाग को दिया जाए जो खर्च हो चुके हैं उसका डीडी बिल जमा किया जाए। कमेटी की अनुशंसा है कि वित्त विभाग इसकी सप्ताह में समीक्षा करें। साथी 7 जुलाई तक इसे हर हाल में पूरा कर ले। जो भी विभाग अधिकारी इस में लापरवाही बरत रहे हैं उस पर सख्त करवाई किया जाए।
1 साल ज्यादा समय से लंबित बिल रखने पर करवाई
कमेटी नहीं अभी अनुशंसा किया है कि 1 साल से ज्यादा समय से दीदी डीसीबी लंबित रखने वाले अधिकारियों पर वार्षिक चारित्रिक रिपोर्ट में 15 अगस्त 2010 के बाद नेगेटिव रिपोर्ट देने की भी अनुशंसा की है। आगे कहां है की अनुशंसा वित्त विभाग के पोर्टल पर अवश्य डाला जाए। कार्यालय प्रधान नियुक्त पदाधिकारी कैडर कंट्रोलिंग पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तो करवाई कर दी जाय।
