झारखंड राज्य में आये दिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार एवं हमला आम बात है। जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ के सदस्य श्री भैरव ठाकुर के साथ रामगढ़ जिला के डीएसपी मुख्यालय संजीव मिश्रा ने दुर्व्यवहार एवं मारपीट किया। इस संबंध में आल इंडिया लायर्स फोरम, झारखंड के अध्यक्ष दीपेश निराला ने मुख्यमंत्री, झारखंड को अधिवक्ता […]
कोडरमा 5/दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा आगमन के पश्चात जनता से यह कहा कि हमारी नीति और नीयत एक है।हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से दलित, किसान, मजदूर, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, एवं समाज के अंतिम […]
कोडरमा व्यवहार न्यायालय कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रीमान् गुलाम हैदर की अदालत ने तिलैया थाना कांड संख्या 484/2010 सेशन ट्रायल 45/2011मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बेकोबार, कोडरमा निवासी पंकज कुमार उर्फ अजय मंडल पिता -काली सुंडी को डकैती की योजना बनाने एवं आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए छ: वर्ष […]
कोडरमा शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गईपेड़ लगाओ एवं बिजली में छूट पाओ*योजना वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतू राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। उक्त योजना के अंतर्गत जिले के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आवासीय परिसर में लगे पेड़ों पर प्रति पेड़ […]
कोडरमा जैसा कि विदित है कोडरमा जिले का एकमात्र रैन-बसेरा झुमरीतिलैया के महतओआहर में निर्मित है,जो कि जनसुविधाओं से पूर्णतः वंचित है जो झुमरीतिलैया शहर से तीन किलोमीटर दूर है। जिसके फलस्वरूप फुटपाथ पर अपना जीवन -बसर करने वाले लोगों को रात में चैन सेसोना भी नसीब नहीं हो पाता। दिसंबर महीने में ठंड का […]
कोडरमा इन दिनों कोडरमा जिले के शहरी अथवा गांवों में नाबालिग बच्चे परिवहन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ एवं लापरवाही से दोपहिया वाहन चला रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जिला परिवहन विभाग अठारह वर्ष से कम उम्र के नाबालिगका ड्राईविंग लाईसेंस निर्गत नहीं किया जा सकता है तथा नाबालिग बच्चों […]
कोडरमा जैसा कि विदित है कोडरमा जिले के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। चाहे नगर पर्षद के कर्मचारी हों अथवा पुलिस थाने के, चाहे प्रखंड के स्टाफ हों अथवा न्यायालय के । कमोबेश सभी सरकारी कार्यालयों की लगभग यही स्थिति है। जनता त्राहि-त्राहि कर […]
