हाई कोर्ट में 44 जजों की नियुक्ति, मोदी सरकार का फैसला पेंडिंग केस को खत्म

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High judge appointment मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि 44 जजों का अपॉइंटमेंट अगले 2 से 3 दिनों मे कर दिया जाएगा।

एक याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी कॉलेजियम के द्वारा 104 जजों के रिकमेंडेशन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा।

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जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के कौल और ए एस ओका ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से पूछा की कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड किए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बारे में क्या हुआ।

तो अटॉर्नी जनरल ने कहा माय लॉर्ड जहां तक मुझे सूचना प्राप्त है अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता मुझे समय दिया जाए अगले डेट में मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका की अगली सुनवाई 3 फरवरी  2023 को है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पिछले महीने 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम का सुझाव दिया था ।

जिसमें जस्टिस पंकज मित्तल और संजय करोल दोनों मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट एवं पटना हाई कोर्ट के हैं। के अलावा तीन और जज को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रमोट किया है।

भारत के कानून मंत्री किरण राज ऑडियो ने जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सिस्टम को आदर्श सिस्टम नहीं माना। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और सरकार के बीच तनातनी है।

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इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की एवरी सिस्टम विल हैव इट्स ओन फ्लोर बड्डी प्रीवेलिंग लव मस्ट बे फॉलोवड इफ यू वांट टू ब्रिंग इन सिस्टम लेजिसलेटिव कैन डू इट।

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