जेएसएससी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट के द्वारा नियोजन नीति को स्वीकृति दे दी गई है। उसमें 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब अभ्यार्थी को 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से ही पास हो इसे जरूरी नहीं समझा।
साथ ही साथ हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की की अनिवार्यता को जोड़ दिया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद से नियोजन नीति लागू होने के साथ ही हाई कोर्ट के द्वारा पिछले नियोजन नीति रद्द करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को टाला गया।
कैबिनेट के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली 2015, 2017 में बदलाव किया गया। जिसमें मुख्य तौर पर हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई 2 शर्ते को वापस लिया गया।
10 वीं व 12वीं की बाध्यता एवम् स्थानीय रीति रिवाज में अंग्रेजी संस्कृत व हिंदी की अनिवार्यता को जोड़ा गया। बाकी सभी 2016 वाली नीति अपनाया गया है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया फिर से चालू कर दिया जाएगा। झारखंड के बेरोजगार अभ्यर्थी परीक्षा के इंतजार कर रहे लोगों को बहुत बड़ी खुशी की खबर पकड़ भारत के सूत्र के द्वारा पता चला है।
